Posted: Damak Nepal[Mar 24, 2011]

Dear all,

It is hard to believe that two fire accidents could take place on the same day in two refugee camps. From all informations collected in both the camps it was accidental and not purposely done. It was 7:22 am when fire broke out in one of the houses in Goldhap. The blowing wind carried the flame from hut to hut. The fire became uncontrollable. In ninety minutes five hundred and twelve huts out of six hundred and five were reduced to ashes.

Posted: Damak, Nepal[Feb 27, 2011]

१८ बर्षअघि भूटानी शरणार्थीलाई राख्न बनाइएको गोलधाप शिबिर उठाउने बिषयमा स्थानिय बासिन्दाहरुले बिभिन्न मागहरु अघि सारेका छन् । आफ्ना मागहरु पूरा नभए शिबिर उठाउन नदिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
शरणार्थीसम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनचएचसिआर) र नेपाल सरकारले शिबिरको जनसंख्या घट्दै गएपछि यो शिबिर उठाउने तयारी गरेको छ ।स्थापनाकालमा यो शिबिरको जनसंख्या करिब १० हजार रहेकोमा पुनबार्समा गएका कारण हाल यहाँको जनसंख्या करिब ४ हजार रहेको शिबिर ब्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

Posted: Damak, Nepal [Jan21, 2011]

झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थी शिविरका सचिवको निर्बाचन आज सम्पन्न भएको छ ।
हिजोदेखि जारी निर्बाचन अन्तर्गत सबै शिविरका सचिवहरुको चुनिएका छन् ।
निर्बाचित हुने सचिवहरूको नामावली यसप्रकार छ :

गोलधाप – चिरन्जीवी राई,
शनिश्चरे – चम्पसिंह राई,
बेलडाँगी – धनविर सुब्बा
खुदुनाबारी – टिकाराम राई
टिमाइ – युवराज गुरूङ

Posted: Damak, Nepal [Jan, 2011]

झापा र मोरङमा रहेका सातवटै भुटानी शरणार्थी शिविरहरुमा आज शिविर व्यवस्थापन समिति चयनका लागि प्रतिनिधि छनौट सम्पन्न भएको छ ।
सात शिविरमा रहेको १ सय ८६ मतदाता बुथमा आज विहान ८ बजेबाट निर्वाचन शुरु भएको यूएनएचसीआर सूचना विभाग प्रमुख प्रतिवेदन बैद्यले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचित र निर्विरोध गरी सात शिविरमा ७ सय ४४ जना प्रतिनिधिहरु आज मनोनित भएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्न यूएनएचसीआर प्रतिनिधि, अन्य सहयोगी दातृ निकायका पदाधिकारी र नेपाल सरकार प्रतिनिधि शिविर सुपरिवेक्षक लगायतको टोलीले शिविरका सेक्टर सेक्टरमा भएको बुथमा अनुगमन गरेको बताइएको छ । प्रतिनिधि छनौटका लागि आज भएको निर्वाचनमा सवैभन्दा ठुलो शिबिरको रुपमा रहेको झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शिबिरमा ८० वटा मतदान केन्द्रमा मतदान भएको थियो ।

Posted: Kathmandu, Nepal [Jan13, 2011]

Bhutanese refugees, who claim they have been deprived of relief materials and refugee status, are on a hunger strike at the Shanishchare camp in Morang district for the past two days. About 40 refugees have been staging fast-unto-death demanding refugee status and relief materials at the earliest. The agitating refugees also submitted a memorandum to the Refugee Coordination Unit to take immediate steps to address their demands.

Posted: Damak, Nepal[Jan07, 2011]

राहत बञ्चित पीडित शरणार्थीहरुले झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शराणार्थी शिविरमा शिविर व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन तयारी कार्य विथोलेका छन् ।
पहिले आफुहरुलाइ शरणार्थी परिचयपत्र प्रदान गरेपछि मात्र शिविरमा निर्वाचन हुनु पर्ने भन्दै उनीहरुले आज बेलडाँगी २ को निर्वाचन तयारी कार्यमा अवरोध पुर्‍याएका हुन् । माग पुरा नभए शिविरमा हुने भनिएको शिविर व्यवस्थापन समितिको चुनाव बहिष्कार गरिने समेत उनीहरूले बताएका छन् ।
राहत बञ्चित पीडित समुहका अध्यक्ष नन्दु पौडेलले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनको कुनै पनि कार्यक्रम हुन नदिने बताए ।

Posted: Nepal [Dec 06, 2010]

By Karma Tamang

In 1993, at the college, being a member of the group called LTS (Leadership Training Service), we went on a field trip to Jhapa (Nepal) to meet refugees from Bhutan who were ethnic Nepalis. We met people, heard their stories and with one girl I even exchanged letters for a year until we lost contact. At that time, it never occurred to me about the rights of these people being violated. It was regarded as an internal conflict which was supposed to be resolved pretty soon. Now, 17 years later, I have learned a lot about human rights and understand how the government of Bhutan has been violating the human rights of these people.

Posted: Kathmandu, Nepal[Nov 19, 2010]

नेपालमा विगत पाँच दशकदेखि शरणार्थीहरु बस्दै आए पनि अझै यससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन भने नेपालले शरणार्थीको हैसियतसम्बन्धी महासन्धि १९५१ मा हस्ताक्षर गरेको छैन । नेपालमा सन् १९५९ देखि तिब्बती र विगत २० वर्षदेखि भुटानी शरणार्थी बस्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारको विदेश नीतिलाई मानेर शरणार्थीका अधिकार, वातावरण र शरणार्थीलाई सहयोग गरेर शरणार्थीको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।